शीर्षक: “दलित समुदायको आवाज: समानताको लडाइँ अझै बाँकी छ”
लेखक: राम प्रवेश बैठा
नेपालको समावेशी र लोकतान्त्रिक संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको ग्यारेन्टी दिएको भए पनि व्यवहारिक पाटोमा दलित समुदाय अझै पनि दोश्रो दर्जाको नागरिकझैं व्यवहार भोगिरहेका छन्। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनका सबै पक्षमा दलित समुदाय पछाडि पारिएको तथ्य हामी सबैका सामु स्पष्ट छ।
म आफैँ पत्रकार हुँ, तर कहिलेकाहीँ पत्रकारिताभन्दा अगाडि म एक दलित नागरिकको नाताले पीडित समाजको प्रतिनिधि जस्तो महसुस हुन्छ। समाचार लेख्दा वा घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा म देख्छु—धेरैपटक दलितहरूको मुद्दा मुख्यधारको समाचार वा नीतिमा प्राथमिकतामा पर्दैन।
शिक्षा र रोजगारमा असमान पहुँच
सरकारी तथ्यांकहरू हेर्दा दलित समुदायका बालबालिकाको विद्यालय भर्ना दरमा केही सुधार देखिन्छ, तर गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच भने अझै अपूर्ण छ। धेरै दलित विद्यार्थीहरू विद्यालय जान्छन् तर समयमै पढाइ छोड्छन्—त्यो पनि गरिबी, विभेद र अवसरको अभावका कारण। रोजगारको हकमा पनि, समान योग्यता हुँदा पनि धेरै दलित युवाहरू जागिर पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्।
सामाजिक विभेद अझै कायम
अहिलेसम्म पनि कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक धारामा पानी खानबाट दलितहरू रोकिएका घटना सार्वजनिक भएका छन्। मिडियामा आएका समाचारहरूले देखाउँछन् कि २१औँ शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछूत हाम्रो समाजको गहिरो घाउ हो। राज्यका अंगहरू, प्रहरी प्रशासनदेखि न्याय प्रणालीसम्म, यी विषयमा अझै निष्पक्षता र तत्परताका साथ काम गर्न सकिरहेका छैनन्।
दलित युवाहरूको भूमिका
हामीले परिवर्तन चाहने हो भने दलित युवाहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ। शिक्षा, जागरूकता, सञ्चार र प्रविधिमा सक्रिय भएर आफूलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ। दलित पत्रकारका रूपमा म पनि यो अभियानमा मेरो कलममार्फत योगदान दिइरहेको छु। समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम हामी आफैंले गर्नुपर्छ—किनभने हामीले भोगेको पीडा हामीभन्दा बढी अरू कसैले बुझ्दैन।
निष्कर्ष
दलित अधिकारको आन्दोलन केवल दलितहरूको मात्र होइन, यो समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणको आन्दोलन हो। राज्य, नागरिक समाज, मिडिया, सबैले मिलेर काम नगरी यो समस्या समाधान हुँदैन। हामीलाई आरक्षण मात्र होइन, सम्मानित जीवनको अवसर चाहिएको हो। आज पनि हाम्रो लडाइँ जारी छ—बराबरीका लागि, सम्मानका लागि, र भोलिका पुस्ताले यस्तो विभेद नदेखून् भनेर।
