जेनजी आन्दोलनदेखि १०० दिने सरकारसम्म : जनताले के पाए?

मेरो अनुभव म पत्रकार राम प्रवेश बैठा
नेपाल पछिल्ला केही महिनादेखि अस्थिर राजनीति र आक्रोशित सडक आन्दोलनको चपेटामा रह्यो। आफूलाई ‘जेनजी’ भनेर चिनाउने आन्दोलनकारी समूहले परिवर्तनको नारा लगाउँदै सडक ततायो। तर परिवर्तनको नाममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याइयो। सरकारी कार्यालय, सवारी साधन, उद्योग–व्यवसाय र सार्वजनिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भयो। यसले राज्यलाई मात्र होइन, आम जनतालाई समेत ठूलो आर्थिक र मानसिक चोट दियो।
यही आन्दोलनको जगमा सोसीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। सरकार बनेको आज १०० दिन पूरा भइसकेको छ। लोकतन्त्रमा १०० दिनलाई सरकारको ‘हनीमुन पिरियड’ मानिन्छ, जहाँ जनताले दिशा र आशा खोजिरहेका हुन्छन्। तर प्रश्न उस्तै छ— १०० दिनमा जनताले के उपलब्धि पाए?
१. शान्ति र सुरक्षा : खोक्रो आश्वासन
सरकार गठनको बेला “शान्ति, स्थिरता र सुशासन” मुख्य नारा थियो। तर १०० दिन बित्दा पनि आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र हिंसाका दोषीहरू कानुनी दायरामा आएका छैनन्। न क्षतिपूर्तिको स्पष्ट योजना आयो, न भविष्यमा यस्ता गतिविधि नदोहरिने ग्यारेन्टी। कानूनको शासन स्थापित नगरी सुशासनको कुरा गर्नु केवल भाषणमै सीमित देखिएको छ।
२. अर्थतन्त्र : जनताको भान्सामा असर
आन्दोलनबाट थलिएको अर्थतन्त्र अझै उठ्न सकेको छैन। बजारमा मूल्यवृद्धि उस्तै छ, रोजगारीका अवसर खुम्चिँदै गएका छन्। युवा बेरोजगारी जस्ताको तस्तै छ। सरकारको १०० दिनमा ठोस आर्थिक सुधार प्याकेज, लगानीमैत्री नीति वा उद्योग पुनरुत्थानको स्पष्ट खाका देखिएन। जनताको भान्सामा राहत पुगेको अनुभूति छैन।
३. सुशासन र भ्रष्टाचार : नारामै सीमित
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि व्यवहारमा ठूला माछा अझै जाल बाहिर छन्। पुराना फाइल धुलो लागेर बसेका छन्, नयाँ घोटालाहरूको चर्चा मौन छ। सुशासनका नाममा केही प्रशासनिक हेरफेर बाहेक जनताले महसुस गर्ने परिवर्तन देखिएको छैन।
४. पीडित जनताको आवाज : बेवास्ता
आन्दोलनका क्रममा घर, पसल र सवारी साधन गुमाएका पीडितहरू अझै राहत र क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा छन्। सरकारले तथ्यांक संकलन गर्ने नाममा समय बितायो, तर पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने काम हुन सकेन। परिवर्तनको आन्दोलनले सबैभन्दा बढी पीडा आम नागरिकले भोग्नु परेको यथार्थलाई सरकारले आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन।
५. आशा बाँकी छ कि सकियो?
१०० दिनमै सबै समस्या समाधान हुँदैनन्, यो सत्य हो। तर दिशा र इमान्दार प्रयास देखिनुपर्थ्यो। दुर्भाग्यवश, सोसीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आशा जगाउनेभन्दा बढी निराशा बढाएको अनुभूति जनतामा छ। जनआक्रोशको बलमा बनेको सरकारले जनताकै अपेक्षा बुझ्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ।
अब प्रश्न सरकारलाई नै हो— सडकको आगो सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि निभ्यो कि अझै बलिरहेको छ? यदि सरकार साँच्चिकै परिवर्तन चाहन्छ भने, बाँकी समय भाषणमा होइन, काममा खर्चिनुपर्छ। नत्र १०० दिनपछि लेखिएको यो प्रश्न १ वर्षपछि आरोपको रूपमा फर्किन सक्छ।

म पत्रकार राम प्रवेश बैठा